जयपुर (अग्रगामी) जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का संवैधानिक दर्जा दिये जाने को लेकर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने जो अधिसूचना गत 27 जनवरी, 2014 को जारी की है, उसके अनुसरण में राजस्थान में अल्पसंख्यक जैन समुदाय को संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों को दिलवाने के लिये राजस्थान की भाजपा सरकार ने एक महिना बीत जाने के बाद भी आवश्यक दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं। राज्य अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव जी.एस.संधु ने पिछले पखवाड़े माना था कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है और राज्य सरकार के स्तर पर इस सम्बन्ध में प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।
लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद एक माह बीत जाने पर भी राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने अधिसूचना के मद्देनजर आवश्यक दिशानिर्देश सम्बन्धित विभागों और जिलों के जिला प्रशासन को जारी नहीं किये हैं। नतीजन आम अल्पसंख्यक जैन समुदाय अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों और शासकीय स्तर पर प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक जैन समुदाय की शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने से राज्य का शिक्षा विभाग उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था होने के नाते मिलने वाली सुविधायें नहीं दे रहा है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग जब तक जैन समुदाय की शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तो मंत्रालय के सचिव ललित पंवार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे अल्पसंख्यक मामलात विभाग की प्रभारी मंत्री भी हैं। फिर भी अल्पसंख्यक जैन समुदाय की गम्भीर अनदेखी की जा रही है। ज्ञातव्य रहे कि राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढोत्तरी के केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के तत्काल बाद राज्य के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश तो वसुन्धरा राजे सरकार ने जारी कर दिये, लेकिन अल्पसंख्यक जैन समुदाय से सम्बन्धित मामले को एक महिने से जानबूझ कर लटकाया जा रहा है।
खरतरगच्छ जन चेताना मंच ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य में लोकसभा चुनावों के लिये चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किये जाने से पहिले ही तत्काल प्रभाव से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी, 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में आवश्यक दिशानिर्देश एवं आदेश प्रसारित किये जायें ताकि चालू वित्तिय वर्ष में ही उसका फायदा अल्पसंख्यक जैन समुदाय को मिल सके।
लेकिन अधिसूचना जारी होने के बाद एक माह बीत जाने पर भी राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने अधिसूचना के मद्देनजर आवश्यक दिशानिर्देश सम्बन्धित विभागों और जिलों के जिला प्रशासन को जारी नहीं किये हैं। नतीजन आम अल्पसंख्यक जैन समुदाय अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों और शासकीय स्तर पर प्रदत्त की जाने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक जैन समुदाय की शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाने से राज्य का शिक्षा विभाग उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षण संस्था होने के नाते मिलने वाली सुविधायें नहीं दे रहा है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि अल्पसंख्यक मामलात विभाग जब तक जैन समुदाय की शिक्षण संस्थाओं को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का जब इस ओर ध्यान दिलाया गया तो मंत्रालय के सचिव ललित पंवार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे अल्पसंख्यक मामलात विभाग की प्रभारी मंत्री भी हैं। फिर भी अल्पसंख्यक जैन समुदाय की गम्भीर अनदेखी की जा रही है। ज्ञातव्य रहे कि राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढोत्तरी के केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश के तत्काल बाद राज्य के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश तो वसुन्धरा राजे सरकार ने जारी कर दिये, लेकिन अल्पसंख्यक जैन समुदाय से सम्बन्धित मामले को एक महिने से जानबूझ कर लटकाया जा रहा है।
खरतरगच्छ जन चेताना मंच ने राज्य सरकार से मांग की है कि राज्य में लोकसभा चुनावों के लिये चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू किये जाने से पहिले ही तत्काल प्रभाव से केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी, 2014 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में आवश्यक दिशानिर्देश एवं आदेश प्रसारित किये जायें ताकि चालू वित्तिय वर्ष में ही उसका फायदा अल्पसंख्यक जैन समुदाय को मिल सके।
